नित्य नविन फंडे

आजकाल पेपर वाचणे आणि बातम्या पाहणे, हे म्हणजे अगदीच जाहिराती पाहण्याची इच्छा झाली तरच मी करतो. याची जागा बऱ्यापैकी सोशल मीडिया ने घेतली आहे. मग या 24 तास अखंड वाहणाऱ्या फॉरवोर्ड रुपी नदीतील सुद्धा सगळेच हाती लागेल, असे होणे नाही. तरीपण काही गोष्टी अगदीच लक्ष खेचून घेतात. आणि मग पडतात ते वेगवेगळे प्रश्न.

रोज शपथ घेतल्यावर, शपथेची ताकद वाढते की कमी होते ? हा अगदी सकाळीच डोक्यात आलेला विषय. एखाद्या गोष्टीची शपथ द्यावी लागणे म्हणजे ती नक्कीच तेव्हढी महत्वाची आहे, हे पटते. पण मग शपथ तरी कितीवेळा घ्यावी आणि जर परत परत शपथ घ्यावी लागत असेल तर त्याला शपथ म्हणावी की नाही ? असेच वैचारिक पण कुठेही विचारण्याची मुभा नसलेले प्रश्न हल्ली पडत आहेत.

“कचरा करणे हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि मी तो बजावणारच.” लोक अगदी अश्याच अविर्भावात राहतात असा सरकारने समज करून घेतलेला आहे. त्यामुळे स्वच्छता अभियान राबवले जात आहे.(बऱ्याच वेळा कागदावर नाहीतर आधीच स्वच्छ असलेल्या ठिकाणी). यात सर्व भार हा लोकांच्या वागण्यावर आहे, म्हणजे लोकच कसे चुकतात, कचरा करतात, स्वच्छ राहत नाहीत वगैरे वगैरे…. याचा इतका परिणाम झालाय की सगळे लोक सुद्धा असेच मानायला लागले आहेत. (अपवाद सगळीकडे असतात पण असे प्रोजेक्ट केले जात आहे की लोक सुधारले आणि व्यवस्था आहे तशीच राहिली तरी सगळे सुधारेल, हे नक्कीच विचार करण्यासारखे आहे.)

पण मग मला प्रश्न पडतो. व्यवस्थेची यात खरंच काही चूक नाही का ? ज्या स्मार्ट सिटी होणार होत्या त्यातील कमीत कमी 70 % सिटी मध्ये कचरा विल्हेवाटीचीच विल्हेवाट लागलेली आहे. कचरा वाहतुकीची आणि विल्हेवाटीची व्यवस्था नसणे, यात सामान्य माणसाचा काय दोष ? मग हेच लोक जेव्हा विदेशात जातात, तेथील व्यवस्था पाहतात आणि त्यानुसार वागतात. तर त्यांच्या अश्या वागण्याला सुद्धा चुकीच्या अर्थाने घेतले जाते. तिथे कसे जमते मग भारतात स्वछता ठेवायला काय जाते. इथेही जमेल पण अरे बाबाहो व्यवस्था कुठेय इथे ?

लघुशंकेची खूप मोठी समस्या आहे आपल्याकडे. कारण परत तेच ढिसाळ व्यवस्था. जिथे शहरामध्ये महिलांना आणि पुरुषांना अश्या निसर्ग धर्मासाठी जागा नाही, त्याचा दोष कोणाच्या गळ्यात देणार ? आणि मग अशी फसलेली व्यवस्था, छान सुगंधित जागेला प्रोत्साहन देते. पुरुष तरी अशी जागा कुठेही कोपऱ्यात निर्माण करू शकतात, महिलांचे काय ? पडतो की नाही असा प्रश्न कधी ? यात त्या माणसांचे काय चुकले ?

सगळेच लोकांच्या गळ्यात मारायची एकदम जोरदार सर्कस चालू आहे. आता सिंगल युज प्लॅस्टिक वापरणार नाही अशी शपथ चालू आहे. परत तेच ! जर बाजारात नसेल तर लोक काय घरी बनवणार आहेत का प्लास्टिक ? पण असे बोलले तर व्यवस्था जबाबदार ठरेल ना ? मग काय ! द्या भोळ्या भाबड्या जनतेला शपथ.

राजकारण आणि धर्मकारण यावर कोणी बोलूच नये अशी व्यवस्था आधी होतीच. त्यात आता भर पडलीये ती म्हणजे रोजच्या प्रश्नांना आणि अडचणींना सुद्धा या दोन तराजूत तोलायचे आणि जे प्रामाणिक प्रश्न विचारत आहेत त्यांचा वैयक्तिक स्तरावर अपमान करायचा. म्हणजे कोणी प्रश्न विचारायची हिंम्मत करणारच नाही. अशावेळेस तुम्ही काही प्रश्न मनापासून विचारलेत तरी, आधीचे कसे म्हशीचे शेण खायचे आणि आम्ही कसे गाईचे शेण खातो या टाईप ची उत्तरे येतात. किंवा आपल्यापेक्षा खराब व्यवस्था असणाऱ्या देशाशी तुलना करायची, म्हणजे आपण कसे चांगले हे पटवून देता येते ना. म्हणजे यातही चूक कोणाची सामान्य लोकांची, व्यवस्था शंभर टक्के योग्य काम करते आहे, असेच यांना दाखवायचे असते.

या लोकांना उल्लू बनवायच्या कार्यक्रमामध्ये बरेच सुशिक्षित उल्लू तयार झालेत. रोज इतके नित्य नवीन फंडे येत आहेत की अगदी सकाळी वाचलेले सुद्धा दुपारपर्यंत शिळे होत आहे. हे फंडे एवढ्या प्रमाणात येत आहेत म्हणजे, तुम्हांला बिझी ठेवायचा त्यांचा फंडा आहे हे सुद्धा लोकांना कळेनासे झाले आहे. या मध्ये आयुष्यातील एखादी गोष्ट जरी सुटली असेल तर शप्पथ!

मग अश्या या मार्केटिंगच्या बळी पडलेल्या लोकांना व्यवस्थेच्या चुका दिसत नाहीत, सगळा भार मग द्यायचा लोकांच्या गळ्यात टाकून. असे वारंवार होऊन हीच एक नवीन व्यवस्था नावारूपास आली आहे. कोणी याचा विचार करेल का ? आणि केला, तरी मनाने आधीच हरलेले लोक, किती याला सपोर्ट करतील, हे प्रश्न निराळेच. तरी या सगळ्या गोष्टींचा असाही विचार कधीतरी होईल अशीच ईच्छा.

खूप विषय आहेत. पण हे आताच्या या क्षणी माझ्या विचारांम…

नाण्याची दुसरी बाजू दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
आणि हो यातही चूका असू शकतात, फक्त त्या फॅक्ट सहित दाखवाव्यात. एवढीच माफक अपेक्षा ?

टीप :- निनावी फॉरवोर्ड मेसेज पुरावा म्हणून ग्राहय धरले जाणार नाहीत.

#मुकाम्हणे

डॉ. मुक्तेश दौंड.
निम्स हॉस्पिटल,
नाशिक.